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पुलिसकर्मियों के अपने आवास का सपना होगा साकार सात जिलों में बनेगी पुलिस लाइन
Posted By- Mahesh kumar Updated: 2/8/2019 2:06:57 PM

 कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने वाले पुलिसकर्मियों पर भी राज्य सरकार ने बजट में खासा ध्यान दिया है। योगी सरकार ने अपने बजट में प्रदेश के 36 नये थानों के निर्माण, पुलिसकर्मियों एवं पीएसी के प्रशिक्षण क्षमता में विस्तार तथा पुलिसकर्मियों के लिए बैरक निर्माण के लिए 700 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। साथ ही लंबे अर्से बाद पुलिसकर्मियों के आवास की समस्या को दूर करने के लिए पुलिस विभाग में टाइप-ए एवं टाइप-बी के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 700 करोड़ रुपये की बड़ी धनराशि की व्यवस्था की है। इसके अलावा प्रदेश में नवसृजित जनपदों में सात पुलिस लाइनों के निर्माण के लिए 400 करोड़ रुपये दिए गये है। साथ ही प्रदेश में 57 फायर स्टेशनों पर आवासीय तथा अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये की धनराशि का प्राविधान किया गया है। राज्य सरकार ने पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 204 करोड़़ रुपये की व्यवस्था भी की है। हाईकोर्ट में बनेगी मल्टीलेवल पार्किंगराज्य सरकार ने प्रदेश के नवसृजित जनपदों एवं नवसृजित न्यायालयों में आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण के लिये भूमि अधिग्रहण को 1,075 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट में मल्टीलेवल पार्किंग एवं एडवोकेट चैंबर के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2019-2020 के बजट में 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। बजट में वाणिज्यिक विवादों के शीघ्र निस्तारण के लिए कॉमर्शियल कोट्र्स के संचालन के लिये 10.86 करोड़ रुपये दिए गये हैं।

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